विशुनपुरा बाजार की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश, दी चेतावनी

विशुनपुरा (गढ़वा)/ संवाददाता – राजु सिंह
विशुनपुरा प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत शुक्रवार को दर्जनों सब्जी विक्रेता ब्लॉक प्रमुख दीपा कुमारी को आवेदन सौंपने पहुंचे। विक्रेताओं ने बाजार स्थल पर हो रहे अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर नाराजगी जताई और जल्द कार्रवाई की मांग की।

विक्रेताओं ने बताया कि पहले उन्हें ग्रामीण बैंक के पास से हटाकर लाल चौक के समीप स्थित गैरमजरूआ जमीन पर स्थायी रूप से बाजार लगाने का आश्वासन दिया गया था। यह जमीन लगभग एक एकड़ 26 डिसमिल क्षेत्रफल में फैली है। उस समय अंचल के अमीन, सीआई और अन्य कर्मियों द्वारा मापी भी कराई गई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कार्य अधूरा रह गया और उसके बाद से कोई पहल नहीं हुई।

स्थानीय लोगों पर कब्जे का आरोप
विक्रेताओं का आरोप है कि अब इस जमीन पर कुछ स्थानीय लोग कब्जा करने की नीयत से झोपड़ियां डाल रहे हैं, मवेशी बांधने के लिए खूंटे गाड़ रहे हैं, तथा गुमटियां लगाकर तेजी से अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे सब्जी विक्रेताओं को बेदखल किया जा रहा है और वे मजबूरीवश पुनः सड़क किनारे दुकान लगाने को विवश हैं। इसके चलते बाजार क्षेत्र में जाम और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है।

रोजगार पर संकट
गौरतलब है कि विशुनपुरा बाजार में सैकड़ों परिवारों की आजीविका सब्जी विक्रय पर निर्भर है। विक्रेताओं का कहना है कि जब वे सड़क पर दुकान लगाते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई और बड़े दुकानदारों की फटकार दोनों झेलनी पड़ती है।

सप्ताह भर में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन की चेतावनी
विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बाजार की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो वे मुख्य सड़क पर दुकान लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

ज्ञापन पर सुनील कुमार साह, मुन्ना मेहता, शिव प्रसाद मेहता, कृष्ण मेहता, मनु मेहता, सुमेर मेहता, सुमंत मेहता, राजेश्वर मेहता और गुड्डू मेहता सहित कई विक्रेताओं ने हस्ताक्षर किए।

समाजसेवी भी कर चुके हैं शिकायत
इस संबंध में यह भी सामने आया है कि समाजसेवी रामनाथ साह पहले ही कई बार अंचल कार्यालय से लेकर उपायुक्त तक को अतिक्रमण की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

स्थानीय लोगों की चेतावनी
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अब निगाहें ब्लॉक प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे करता है।